नीति आयोग की नई भारत हेतु रणनीति @75

नई भारत हेतु रणनीति @75

Niti aayog releases strategy for new India @75

नीति आयोग की अभिनव भारत @75 कार्यनीति


Strategy for New India @ 75 :- 15 अगस्त 2022 को भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर लेगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने विकास की नए सपने देखे हैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मोर्चों पर अनेक बढ़ाओ को पूरा करते हुए विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नाभिकीय शक्ति अंतरिक्ष विज्ञान में सातवीं शक्ति औद्योगिक विकास में दसवीं शक्ति बनने का गौरव प्राप्त किया है हरित क्रांति की बदौलत खाद्यान्न उत्पादन में ना केवल आत्मनिर्भरता प्राप्त की है बल्कि निर्यातक देश होने का दर्जा भी प्राप्त किया है राजमार्ग क्रांति से भारत में विश्व स्तरीय राजमार्गों एक्सप्रेस वे का जाल बिछा है। संचार क्रांति से से भारत में टैली सघनता 90% के स्तर को पार कर गई है 4G तथा 5G संचार सेवाएं मुहैया कराने के मामले में भारत विकसित देशों के स्तर पर है उज्जवला योजना की स्कीम 90% परिवारों के पास स्वच्छ ईंधन एलपीजी कनेक्शन है देश की शत-प्रतिशत गांव विद्युतकृत है जबकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के 100% घरों तक बिजली पहुंचाने की उपलब्धि लक्ष्य की काफी नजदीक है लेकिन इन समस्त उपलब्धियों की चमक फीकी हो जाती है जब मानव विकास समावेशी विकास संपोषणीय विकास लक्ष्य समाजिक आर्थिक आधार पर असमानता की खाई बढ़ती चौड़ाई के आधार पर देश के विकास और लोगों के खुशहाली के स्तर का मूल्यांकन किया जाता है इस दृष्टि से पात्र अभी आधा ही भरा हुआ दिखाई देता है । Niti aayog releases strategy for new India @75

31 दिसंबर 2014 को भंग कर दी गई योजना आयोग के स्थान पर एक जनवरी 2015 से अस्तित्व में आए नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया द्वारा तैयार की गई स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया@75  दस्तावेज को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 19 दिसंबर 2018 को जारी किया गया यह दस्तावेज 41 क्षेत्रों के लिए वर्ष 2022 हेतु स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्यों की उपलब्धियों की चर्चा के साथ चिन्हित बाधाओं के साए में आगामी 4 वर्षों के लिए एक कार्यनीति की रूपरेखा प्रस्तुत करता है । यह दस्तावेज ऐसे समय जारी किया गया है जब केंद्र की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार ने अपने कार्यकाल के मात्र 3 महीने की शेष बचे हैं 17वीं लोकसभा के चुनाव मई 2019 में होने हैं इसके बाद नयी सरकार अस्तित्व में आएगी वर्तमान दस्तावेज की सार्थकता नई सरकार की पसंदगी या नापसंदगी पर निर्भर करेगी इस प्रयास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी उत्साहित है इसके कथन में मोदी ने कहा नवोन्मेष प्रौद्योगिकी उद्यम और दक्ष प्रबंधन को एक साथ लाकर नीति आयोग का यह प्रयास नीति निर्माण और क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका में है हमारे नीतिगत उपागम को और अधिक धार धार बनाने के लिए विचार विमर्श और चर्चा को प्रोत्साहित करने तथा फीडबैक प्राप्त करने की गति को बढ़ाएगा । हमारा यह विश्वास है कि जन सहभागिता के बिना आर्थिक रूपांतरण संभव ही नहीं है विकास को एक जन आंदोलन बनना ही चाहिए।

 वर्ष 2022 से 23 तक भारत के रूपांतरण हेतु प्रधानमंत्री का संकल्प से सिद्धि का आह्वान 1 बिगुल की भांति है रणनीति आलेख को चार खंडो  Niti aayog releases strategy for new India @75

1.चालक

2. अधो रचना 

3.समावेशन 

4.शासन के अंतर्गत 41 क्षेत्रों में बांटा गया है 

-रणनीतिक उद्देश्य नीति आयोग के दस्तावेज में 2022-23 तक भारत को उच्च विकास पथ पर ले जाने के लिए निर्धारित की गई है। Niti aayog releases strategy for new India @75

  • – चालक
    • – संवृद्धि 2018 से 23 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8% विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तविक रूप में 2017 से 18 में 2.7 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2022-23 तक 4 ट्रिलियन डॉलर हो सकता है ।
    • 2022 से 30 तक संवृद्धि दर 9 से 10 के स्तर तक पहुंच सकती है लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि विकास समावेशी संपोषणीय स्वच्छता औपचारिकृत हो।
    •  निवेश दर को जीडीपी के प्रतिशत रूप में 29% के स्तर से बढ़ाकर 2022 से 30 तक 36% के स्तर तक बढाना।
    • – वस्तुओं और सेवाओं के समग्र निर्यात को 2017 18 में 478 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 2022 से 23 तक 800 अरब डॉलर करना।
    • – रोजगार और श्रम सुधार 2019 तक सभी श्रम को 4 संहिता ओं में संहिता बंद करना।
    • – महिलाश्रम सहभागिता दर को 2022 23 तक कम से कम 30% तक को बढ़ाना 
    • -श्रम साध्य परिवारिक और उद्यम सर्वेक्षणों से संग्रहित और सार्वजनिक रूप से आंकड़ों को 2022 से 23 तक त्रिमासिक आधार पर प्रसारित करना और प्रशासनिक आंकड़ों का नवोन्मेष तरीके से उपयोग करना ।
    • -श्रम नियमों में सुधार औद्योगिक संबंधों को सुगम बनाकर तथा उचित मजदूरी सुनिश्चित करके अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण उत्पादकता सुधारों से कार्य करने की दशा और सामाजिक सुरक्षा से श्रम बल के औपचारिक करण को बढ़ावा देना।
    • – प्रौद्योगिकी करण और नवोन्मेष 2022 23 तक भारत को वैश्विक नवोन्मेष निर्देशांक में विश्व के शीर्ष 50 देशों में शामिल कराना।
    • – भारत के 5 वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों का विश्व की शीर्ष संस्थानों में शामिल कराना।
    • – सकल घरेलू उत्पाद कम से कम 2% अनुसंधान पर खर्च हो ।
    • -उद्योग  विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 2022 तक 2 गुणा करना 
    • -उद्योग 4.0 के रूप में स्थापित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को विनिर्माण क्षेत्र में प्रयुक्त करना।
    • – कृषकों की आय को दोगुना करना कृषि का आधुनिकीकरण कृषि प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण करना उत्पादकता दक्षता और फसल विविधीकरण में वृद्धि करना कृषि में मूल्यवर्धन की अधिकतम  के साथ साथ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए रणनीतिक विवर्तन से आय और रोजगार में वृद्धि।
    • – कृषकों की आय को दोगुना करना नीति और शासन भारत की खाद्य सुरक्षा बनाए रखते हुए कृषकों की आय सुरक्षा सुनिश्चित करने लायक नीतिगत वातावरण का सृजन करना कृषि की सुदृढ़ कृषि व्यवसाय प्रणाली के रूपांतरण में निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा देना ।
    • -खेत से खाने की मेज तक उच्च मूल्य वर्धन के द्वारा सीमांत और लघु कृषकों सहित सभी कृषि को उभरते कृषि उद्यमी में बदलने के लिए सरकारी नीतियां ।
    • -कृषकों की आय को दोगुना करना मूल्य श्रृंखला और ग्रामीण अधो रचना आधुनिक ग्रामीण रचना और समेकित मूल्य श्रृंखला प्रणाली के सृजन द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रूपांतरण करना।
    • – भारत के खाद्य उत्पादों के निर्यात  को बढ़ाने के लिए मूल्य श्रृंखला का लाभ उठाना व्यवसायिक विविधीकरण सृजन और गुणवत्ता वित्तीय समावेशन बैंक खातों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
    • – डिजिटल भुगतान सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना जीवन दुर्घटना बीमा और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ सेवाएं ।
    • -सबके लिए आवास प्रत्येक परिवार को 24 * 7 विद्युत आपूर्ति शौचालय युक्त घर ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ तथा शहरी में 1.2 करोड़ आवास का निर्माण करना।
    • – यात्रा पर्यटन और अतिथि वैश्विक अंतरराष्ट्रीय प्रवाह में विश्व में भारत की हिस्से को 1.18% से बढ़ाकर 3% करना विदेशी पर्यटक का आगमन को 8.8 मिलियन से बढ़ाकर 12 मिलियन करना।
    • – घरेलू पर्यटक यात्रियों को 2016 में 1614 मिलियन से बढ़ा कर3200 मिलियन करना।
    • – खनिज भूगर्भीय संभावित क्षेत्र की खोज क्षेत्र के स्तर को 10% से बढ़ाकर 20% करना 
    • -खनन क्षेत्र की विकास दर को 3% से बढ़ाकर 14% करना 2018 से 20 की अवधि में औसत विकास दर को 8.5% के स्तर पर लाना ।
    • -खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार को वर्तमान में 10 मिलियन से बढ़ाकर 2022 से 23 तक 15 मिलीयन करना। Niti aayog releases strategy for new India @75
  • – अधोरचना
    • ऊर्जा -2019 तक 24 * 7 विद्युत आपूर्ति 
    • -2022 तक नवीनीकरण ऊर्जा सृजन को 175gw की स्तर पर लाना
    • – 2022 23 तक तेल और गैस के आयात में 10% तक की कमी करना 2030 तक भारत द्वारा तय किए गए राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्सर्जन में कमी लाना ।
    • -स्थलीय परिवहन 2021 से 22 तक 24800 किलोमीटर तटीय क्षेत्र और बंदरगाहों तक 2000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण करके भारतमाला चरण 1 के लक्ष्य को प्राप्त करना।
    • – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले चरण पूरा करना राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई को वर्तमान में 1.22 लाख किलोमीटर से बढ़ाकर 2022 से 23 तक 2.0 लाख किलोमीटर करना।
    • -ब्राज़ील घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर्ता देश होने के नाते सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों में 2020 तक 50% तक की कमी लाना ।
    • -भारतीय रेल अधो रचना सृजन को वर्तमान में 7 किलोमीटर दिन से बढ़ा कर 2022 23 तक 19 किलोमीटर तक दिन करना।
    • – 2022 से 23 तक रेलवे ट्रैक का 100% विद्युतीकरण करना जो 2016 17 में 40% है ।
    • -माल गाड़ियों की औसत गति को 2016 17 में 24 किलोमीटर घंटा से बढ़ाकर 50 किलोमीटर घंटा तक मेल एक्सप्रेस गाड़ियों की 60 किलोमीटर घंटा से बढ़ाकर 80 घंटा करना ।
    • -2022- 23 तक रेल का समय से आगमन स्तर बढ़ाकर 95% करना।
    • – रेलों की कुल आय में गैर भाड़ा राजस्व का भाग बढ़ाकर 20% करना
    • – 2022 से 23 तक माल ढुलाई बढ़ाकर 1.9 अरब टन करना।
    • – नागरिक उड्डयन घरेलू हवाई यात्राओं की टिकटों की बिक्री 2016 17 में 103.75 मिलियन से बढ़ाकर 2022 तक 300 मिलियन करना 
    • -संभाले जाने वाले एयर कार्गो को 2017 18 में 3.3 मिलियन टन से बढ़ाकर 2022 तक 6.5 मिलीयन करना 
    • -हवाई अड्डों की क्षमता को 5 गुना बढ़ा कर 1 अरब ट्रिप करना।
    • -56 असेवित हवाई अड्डे और 31 असेवित हेलीपैड का क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक के अंतर्गत उच्चरण करना । Niti aayog releases strategy for new India @75
    • -बन्दरगाह जहाजरानी और अंतर्देशीय जल परिवहन जहाजरानी और अंतर्देशीय जल परिवहन से डोह जाने वाले माल के हिस्से को 2017 में 6% के स्तर से बढ़ाकर 2025 तक 12% करना।
    • – बंदरगाहों पर माल को संभालने की क्षमता को 2022 23 तक बढ़ाकर 2500 मिलियन टन करना अंतर्देशीय जल परिवहन से माल वहन क्षमता को 2016 17 में 55.20 मिलियन से बढ़ाकर 2022 30 तक 60 से 70 मिलीयन टन करना ।
    • -लॉजिस्टिक कार्गो के मल्टीमॉडल की प्रणाली को विश्वस्तरीय बनाना लॉजिस्टिक लागत को वर्तमान में जीडीपी के 14% के स्तर से घटाकर 10% के स्तर पर लाना।
    • – लॉजिस्टिक बाजार के आकार को वर्तमान के $160 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2020 तक $215 करना ।
    • -लॉजिस्टिक कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को 2016 में 22 मिलियन से बढ़ा कर 2022 23 तक 40 मिलीयन करना।
    • – डिजिटल संपर्क सभी जनपदों की ग्राम पंचायतों का डिजिटल सेवाओ का विस्तार।
    • -2022-23 तक सरकारी सेवाओं का वितरण डिजिटल  रूप में ।
    • -सारे देश में शत प्रतिशत डिजिटल साक्षरता।
    • – शहरी रोजगार और आर्थिक विकास में तेजी 2022-23 तक सम्पोषित तथा समावेशीविकास हेतु औद्योगिकी का उपयोग। Niti aayog releases strategy for new India @75
    • – स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त करना स्वच्छता अपनाने के लिए सूचना शिक्षा संचार के माध्यम से लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना और ठोस व तरल कचरा वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण। 
    • -हाथ से मैला उठाने की प्रणाली का समापन ।
    • -जल संसाधन नागरिकों और पशुधन को ग्रामीण क्षेत्रों में 40 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति तथा शहरी क्षेत्रों में 135 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता सुनिश्चित करना हर खेत को पानी।
    • गंगा और उनकी नदियों तथा उनकी सहायक नदियों में अविरल और निर्मल धारा
    • – अतिरिक्त जल संभरण क्षमता सृजन सीमित भूगर्भीय जल स्त्रोतों को दीर्घकालीन संपोषणीय ता सुनिश्चित करना 
    • -संपोषणीय विकास भारतीय शहरों में पीएम 2.5 के स्तर को 50 से कम स्तर पर लाना नवीकरणीय ऊर्जा से 175 जीडब्ल्यू बिजली का उत्पादन फसलों की पराली जलाने पर पूर्ण रोक।
    • – सभी परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन ठोस कचरा प्रबंधन व नियमावली 2016 का प्रभावी क्रियान्वयन
    • – पुनर्चक्रण से तरल कचरे को शुद्ध करके उसका उपयोग करने के लिए उद्योग को प्रेरित करना।
  • – उपचारित न किए गए औद्योगिक कचरे को जल स्रोतों में गिराने से पूरी तरह से रोकना वनाच्छादित क्षेत्र को बढ़ाकर 33.3% के स्तर पर लाना। Niti aayog releases strategy for new India @75
    • – समावेशन
    • विद्यालय शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर 100% नामांकन तथा कक्षा में विद्यार्थियों को शत प्रतिशत रोक के रखना।
    • – कक्षा 10th तक ड्राप आउट के अनुपात को शून्य स्तर पर लाना।
    • – अधिकतम सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में उपस्थित की कक्षा में रोके रखना तथा पढ़ाई पूरी करने के रूप में समाज के सभी वर्गों के लिए समतामूलक सहभागिता।
    • – उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2016 17 में 25% से बढ़ाकर 2022 से 23 तक 35% करना सर्वाधिक वंचित वर्गों के लिए अधिक समावेशी शिक्षा ।
    • -शिक्षण संस्थाओं का अनिवार्य प्रत्ययन एवं मूल्यांकन अनुसंधान और नव निवेश को बढ़ावा विद्यार्थियों की रोजगार में सुधार। Niti aayog releases strategy for new India @75
    • – शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण न्यूनतम शिक्षक मानकों का अनुपालन सेवा के दौरान शिक्षकों का परीक्षण सीखने की उपलब्धियों के प्रति शिक्षकों की जवाबदेही।
    • – शिक्षकों के पदों तथा अनुपस्थित की समस्या का निराकरण
    • – कौशल विकास औपचारिक रूप से प्रशिक्षित श्रमबल को वर्तमान में श्रमबल के 5.4% के स्तर से बढ़ाकर 2022 23 तक कम से कम 15% के स्तर पर लाना।
    • – लिंग स्थान संगठित असंगठित आदि पर आधारित समावेशी को बढ़ाना तथा विभाज्यता में कमी लाना ।
    • -अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य राष्ट्रीय व्यवसायिक मानव तथा क्वालिफिकेशन पेक्स लागू करना। राष्ट्रीय कौशल अहर्ता फ्रेमवर्क के साथ सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को जोड़ना ।
    • -जन स्वास्थ्य प्रबंधन और कार्य योजना जन स्वास्थ्य और प्रबंधन केडर पब्लिक हेल्थ एजेंसी नगर निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रमुख सेवा प्रदान कर्ता के रूप में प्रचलित करना।
    • – समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। Niti aayog releases strategy for new India @75
    • – स्वस्थ भारत जन हेतु ।
    • -स्वास्थ्य हेतु मानव संसाधन 2022 से 23 तक डाक्टर जनसंख्या अनुपात को कम से कम 1:1400 who माबक 1:1000 तथा नर्स जनसंख्या अनुपात को 1:500 who मानक 1:400  पर लाना।
    • – उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों में 2020 तक भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप पैरामेडिकल स्टाफ तथा डॉक्टरों की तैनाती।
    • – प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली प्रबंधन हेतु मध्य स्तरीय सेवा की तैनाती 2012 से 30 तक जन स्वास्थ्य क्षेत्र में कम से कम 15 लाख रोजगार अवसर का सृजन ।
    • -सार्वभौमिक स्वास्थ्य 2022 से 23 तक देश की 75% जनसंख्या को सार्वजनिक वित्त से पोषित स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत लाना आपात पूर्ण स्वास्थ्य खर्च का सामना कर रही परिवारों के अनुपात को वर्तमान स्तर से 50% के स्तर पर लाना ।
    • -पोषण पोषण अभियान के अंतर्गत जो 2022 से 23 तक निम्न लक्ष्य को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 2015 16 के सापेक्ष प्राप्त करना
    • – बच्चों में बौनेपन आयु के अनुसार उंचाई न होना में 25% की कमी लाना 
    • -0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में अल्पाहार के स्तर में 25% की कमी
    • – 6 से 59 माह के बच्चों में रक्ताल्पता के स्तर को 43% या उससे कम स्तर पर लाना।
    • – 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में रक्ताल्पता को 38% के स्तर पर लाना 
    • -लिंगमूलक समता  Niti aayog releases strategy for new India @75
    • -महिलाश्रम सहभागिता दर 2022 तक कम से कम 30% करना
    • – लिंग आधारित सूचकांक विकसित कर के राज्यों को रैंक प्रदान करना 
    • -वरिष्ठ नागरिक दिव्यांगजन और उभयलिंगी व्यक्तियों के हितों का पोषण करना 
    • -sc-st जनजाति पिछड़ी जनजाति आदिवासी समूह और अल्पसंख्यकों का समग्र और समावेशी विकास करना 
    • -शासन संतुलित क्षेत्रीय विकास आकांक्षी जनपदों का रूपांतरण।
    • – पूर्वोत्तर क्षेत्र पर्यटन जलविद्युत हस्तकला ऑर्गेनिक खेती का विकास आसियान देश और पड़ोसी देशों के साथ व्यापार करना ।
    • -विधिक न्यायिक और पुलिस सुधार 
    • -सिविल सेवाओं में सुधार को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना
    • – शहरों की शासन व्यवस्था का आधुनिकीकरण और शहरी रूपांतरण
    • – संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग 
    • -आंकड़ा जनित शासन नीति निर्माण 2022 से 23 तक साक्ष्य आधारित नीति निर्धारण को नए भारत में समग्र शासन ढांचों का अभिन्न अंग बनाना।
    • – शासन  की प्रत्येक स्तर पर बड़े पैमाने पर आंकड़ों का संकलन और प्रसार।
  • – नीति निर्माण डेटा विश्लेषण अंतर क्रियात्मक आंकड़ा दर्शनीयता

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