-राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी National recruitment agency Rashtriya bharti Agency

– सरकारी नौकरियों के लिए एक देश एक परीक्षा की दिशा में उठाया गया कदम

– केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 – 21 को पेश करते हुए, इस साल के बजट में शिक्षा और रोजगार के लिए कई घोषणाएं की थी। उन्होंने कहा था कि non-gazetted पोस्ट के लिए कॉमन टेस्ट करवाया जाएगा और कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अराजपत्रित पदों (non-gazetted) पर भर्ती के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA- National recruitment agency) की स्थापना की जाएगी और इससे सरकारी भर्ती प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा। इसी घोषणा पर अमल करते हुए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तन कर सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। इस कदम से ना सिर्फ भर्ती, चयन और नौकरी में प्लेसमेंट आसान होगा, बल्कि समग्र रूप से भर्ती प्रक्रिया में सुधार आएगा। National recruitment agency Rashtriya bharti Agency

-बार-बार होने वाले खर्च से सरकार और उम्मीदवारों को मिलेगा छुटकारा 

आज अगर वर्तमान स्थिति पर गौर करें तो सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग भर्ती परीक्षाएं देनी पड़ती है। इन परीक्षाओं में औसतन 2.5 करोड़ से तीन करोड़ उम्मीदवार शामिल होते हैं इसमें उम्मीदवार की पैसे और समय दोनों का नुकसान होता है, क्योंकि अलग-अलग भर्ती एजेंसिया अलग-अलग परीक्षाओं का अलग-अलग शुल्क लेती है। इसके साथ ही इन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को लंबी दूरियां भी तय करनी पड़ती है। यह अलग-अलग भर्ती परीक्षाएं उम्मीदवारों के साथ संबंधित भर्ती एजेंसी पर भी बोझ होती हैं, जिसमें बार-बार होने वाला खर्च, कानून व्यवस्था, सुरक्षा संबंधी मुद्दे और परीक्षा केंद्र संबंधी समस्याएं शामिल है। लेकिन राष्ट्रीय भारतीय एजेंसी द्वारा शुरू होने वाले सामान्य योग्यता परीक्षा (CET) से उम्मीदवारों को इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। एकल पात्रता परीक्षा, भर्ती चक्र को महत्वपूर्ण रूप से कम करेगी। कुछ विभागों ने सीईटी प्राप्त अंकों के आधार पर शारिरिक परीक्षा और चिकित्सीय परीक्षण के साथ भर्ती करने के लिए तथा भर्ती के लिए किसी भी द्वितीय चरण की परीक्षा को समाप्त करने का संकेत दिया है। यह कदम व्यापक तौर पर भर्ती प्रक्रिया को कम करेगा तथा युवाओं के बड़े वर्ग को लाभ पहुंचेगा।

-आधुनिक प्रौद्योगिकी का पालन करेगी राष्ट्रीय भारतीय एजेंसी

राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) एक बहू एजेंसी निकाय की तरह होगी, जिसके द्वारा समूह ख और ग (गैर-तकनीकी) पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। इस प्रक्रिया के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा (CET) को शुरू किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की शासी निकाय में रेलवे मंत्रालय, कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (SSC),  वित्त मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग, और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी में कहा गया है कि एनआरए एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में केंद्र सरकार की भर्तियों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और  सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं का पालन करेगी ।

-सामान्य योग्यता परीक्षा की अंक 3 वर्षों के लिए होंगे वैध, अवसरों की संख्या पर नहीं होगी कोई सीमा

राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) द्वारा आयोजित की जाने वाली सामान्य योग्यता परीक्षा (CET) में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक या स्कोर, परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे। वैध उपलब्ध अंको में से उच्चतम स्कोर को उम्मीदवार का वर्तमान अंक माना जाएगा। सामान्य योग्यता परीक्षा ऊपरी आयु सीमा के अध्यधीन होगी, उम्मीदवार द्वारा इस परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। इस परीक्षा में सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

-पाठ्यक्रम सामान्य होने के साथ-साथ मानक भी होगा

राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक (12 वीं) और मैट्रिक (10 वीं) वाले उम्मीदवारों के लिए सीईटी का संचालन किया जाएगा, इसके लिए वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान द्वारा भर्ती की जाती है। सीईटी के अंक स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर, भर्ती के लिए अंतिम चयन पृथक विशेषीकृत (Specialized) टियर 2, 3 परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा जिससे संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित किया जाएगा। इन परीक्षाओं का पाठ्यक्रम सामान्य होने के साथ-साथ मानक भी होगा। यह उम्मीदवारों के बोझ को कम करेगा, जो वर्तमान में प्रत्येक परीक्षा के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम के अनुसार अलग-अलग पाठ्यक्रमों की तैयारियां करते हैं। सामान्य योग्यता परीक्षा (CET) अनेक भाषाओं में उपलब्ध होगी यह देश के विभिन्न हिस्सों से उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने और चयनित होने के समान अवसर प्रदान करने में सुविधाजनक होगी। National recruitment agency Rashtriya bharti Agency

सामान्य योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों का उपयोग परीक्षा में प्राप्त अंको का उपयोग प्रारंभिक तौर पर तीन प्रमुख भर्ती एजेंसियों द्वारा किया जाएगा, लेकिन यह अपेक्षित है कि कुछ समय अंतराल पर केंद्र सरकार की अन्य भर्ती एजेंसियां इसे अपना लेगी। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की अन्य एजेंसियों को यह छूट होगी कि वे चाहे तो इसे अपना सकती है। इस प्रकार आने वाले समय में सीईटी प्राप्तांक को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा निजी क्षेत्र अन्य भर्ती एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है। इससे ऐसे संगठनों को भर्ती पर लगने वाले लागत और समय की बचत करने में सहायता होगी।

-अभ्यार्थियों को पसंद के परीक्षा केंद्र और समय सारणी चुनने की सुविधा

राष्ट्रीय भारतीय एजेंसी द्वारा प्रदान की गई सुविधा के अंतर्गत उम्मीदवारों के पास एक ही पोर्टल पर पंजीकृत होने तथा परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी पसंद व्यक्त करने की सुविधा होगी। जहां उपलब्धता के आधार पर उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य है उस व्यवस्था तक पहुंचना है, जहां उम्मीदवार अपनी पसंद के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की समय सारणी तय कर सकते हैं।

-बजट सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए 1517.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। सरकार द्वारा प्रदान की गई राशि को 3 वर्षों की अवधि में व्यय किया जाएगा। यह राशि एनआरए की स्थापना के अलावा, 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा अवसरंचना को स्थापित करने के लिए भी खर्च होगी।

–उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग स्नातक 12वीं और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन होगी सामान्य योग्यता परीक्षा एसएससी आरआरबी के लिए उम्मीदवारों की जांच करने के लिए आयोजित की जाएगी सामान्य योग्यता परीक्षा।

– आसान पहुंच के लिए हर जिले में स्थापित होगी परीक्षा केंद्र

रोजगार के अवसरों को लोगों तक पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कदम है, इससे युवाओं की जिंदगी और आसान हो जाएगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के अंतर्गत 117 जिलों में परीक्षा सरंचना बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे भविष्य में उम्मीदवारों को अपने निवास स्थान के निकट परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। देश के प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र होने से दूर – दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों तक पहुंचने में काफी आसानी हो जाएगी। लागत, प्रयास और सुरक्षा के सम्बन्द्ध में इसके लाभ काफी व्यापक होंगे। इससे न केवल ग्रामीणों उम्मीदवार तक आसानी से पहुंच पाएगी बल्कि दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले उम्मीदवार भी परीक्षा में में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस प्रकार भविष्य में केंद्र सरकार की नौकरियों में सुदूरवर्ती उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिलेगा।

– महिला और ग्रामीण उम्मीदवारों को होगा लाभ

महिलाओं खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली महिला उम्मीदवारों को अलग-अलग परीक्षा में शामिल होने के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें दूर मिलने वाले परीक्षा स्थानों के लिए परिवहन और ठहरने की व्यवस्था करनी होती है। कभी-कभी उन्हें दूरस्थ स्थानों पर स्थित परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए परिवार जन, रिश्तेदार या उपयुक्त व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन एनआरए के अंतर्गत जिले में परीक्षा केंद्र होने से महिला उम्मीदवारों को अधिक लाभ होगा।     

अभी तक बहु- एजेंसियों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न परीक्षा में उमीदवारों को हिस्सा लेना होता है, जिसमें परीक्षा शुल्क के अलावा उम्मीदवारों को यात्रा,आवास एवं अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च करना पड़ता है, लेकिन ऐसा होने से उम्मीदवार पर काफी हद तक वितीय बोझ कम हो जाएगा। आज भी वितीय और अन्य कठिनाइयों को देखते हुए ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले उम्मीदवार को विचार करना पड़ता है कि वह किस परीक्षा का हिस्सा बने किसका नहीं। लेकिन NRA के अंतर्गत एक परीक्षा में शामिल होने से उम्मीदवारों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। National recruitment agency Rashtriya bharti Agency

-राज्य और संघ शासित प्रदेश सीईटी का उठा सकते हैं लाभ

राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नौकरी के चयन के लिए भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) का लाभ उठा सकते हैं। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि सीईटी स्कोर देश की भर्तियों के साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ साझा किया जा सकता है। इससे राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सरकारों सहित भारतीय एजेंसियों को भर्ती पर होने वाले खर्च और समय की बचत करने में मदद मिलेगी, जबकि एक ही समय में नौकरी के इच्छुक युवा उम्मीदवारों के लिए यह कदम सुविधाजनक और किफायती होंगे। मंत्रालय द्वारा साझा की गई जानकारी में यह बात सामने आई है कि ज्यादातर प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस सुधार को अपनाने के लिए उत्सुक हैं और इसके पक्ष में है।

मध्यप्रदेश के युवाओं को एनआरए द्वारा आयोजित परीक्षाओं के आधार पर ही दी जाएगी नौकरी, इस तरह का निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य बना मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश सरकार ने देश में सबसे पहले ऐतिहासिक पहल करते हुए अभूतपूर्व निर्णय लिया कि प्रदेश के युवाओं को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही नौकरी दी जाएगी। ऐसा निर्णय लेने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। इस निर्णय से प्रदेश की शासकीय नौकरियों के लिए युवाओं को अलग से कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। एनआरए की मेरिट के आधार पर निर्धारित श्रेणियों में प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी ।

-राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

वर्तमान में देश भर में सरकारी नौकरियों के लिए 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां है।

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित होने वाले सिविल सेवा की परीक्षाएं पूर्व की तरह ही आयोजित होंगी। उच्च पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाएं भी यूपीएससी द्वारा ही आयोजित की जाएगी।

एनआरए के अंतर्गत प्रतिवर्ष दो परीक्षाएं होंगी और अभ्यर्थियों के अंक 3 साल के लिए वैध होंगे।

सामान्य पात्रता परीक्षा केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आयोजित नहीं की जाएगी बल्कि इसे 12 भारतीय भाषाओं में कराया जाएगा, जबकि धीरे-धीरे आठवीं अनुसूची की अन्य भाषाओं को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। National recruitment agency Rashtriya bharti Agency

वर्तमान में सरकारी परीक्षा में 2.5  करोड़ से 3 करोड़ अभ्यार्थी हिस्सा लेते हैं लेकिन सामान्य पात्रता परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थियों को एक ही बार हिस्सा लेना होगा अभ्यर्थी आसानी से परीक्षा दे सकें इसलिए कुल 1000 केंद्र खोले जाएंगे, हर जिले में एक केंद्र होगा।

अगले साल से अस्तित्व में आ जाएगी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, दिल्ली में होगा इसका मुख्यालय।

ग्रामीण युवाओं के लिए मॉक टेस्ट आयोजित किया जाएगा।

एनआरए द्वारा 24 * 7 हेल्पलाइन और शिकायत निवारण पोर्टल भी किया जाएगा शुरू।

सामान्य पात्रता परीक्षा में भर्ती के नियम जैसे निवास स्थान आदि के साथ कोई सह संबंध या असंगतता नहीं होगी, जिसका कुछ राज्य और संघ शासित प्रदेशों द्वारा पालन किया जा रहा है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को मौजूदा सरकार की नीति के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

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